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Union Budget Mobile App: इस बार का वार्षिक केंद्रीय बजट 2023-24 हमेशा की तरह 1 फरवरी को सामने आएगा, जिसे देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा संसद के माध्यम से पेश किया जाएगा।

सरकार के डिजिटल इंडिया (Digital India) के प्रयासों को बल देते हुए, पिछले दो सालों की तरह ही इस साल भी पेपरलेस बजट ही पेश किया जाएगा, और इसकी जानकारी 25 जनवरी को खुद वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए किए गए एक पोस्ट में कहा;

“पिछले दो केंद्रीय बजटों की तरह, केंद्रीय बजट 2023-24 भी पेपरलेस रूप में ही वितरित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 को 1 फरवरी, 2023 को पेश किया जाना है।”

आपको याद दिला दें पिछले दो बजट 2021-22 और 2022-23 केवल PDF और आधिकारिक ऐप में ही पेपरलेस रूप से रिलीज किए गए थे।

असल में साल 2021 से पेपरलेस बजट की शुरुआत की गई थी, जब कोविड-19 महामारी के कारण आपसी संपर्क से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया था।

इस बीच वित्त मंत्रालय ने ये भी साफ किया कि 1 फरवरी, 2023 को संसद में वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण पूरा कर लेने के बाद ही बजट दस्तावेज (डॉक्युमेंट) को एंड्रॉइड (Android) और Apple iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद ‘यूनियन बजट मोबाइल ऐप’ (Union Budget Mobile App) पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

वैसे इस ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल (www.Indiabudget.Gov.In) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

Union Budget Mobile App: क्यों खास है ये ऐप?

इस ऐप के जरिए आप बजट डॉक्युमेंट को सर्च, डाउनलोड और प्रिंट तक कर सकते हैं। इसमें कंटेंट तालिका और संबंधित लिंक भी होता है, जिससे आपको आसानी हो सके।

Union Budget Mobile App:

यह ऐप द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बजट 2023 के साथ ही इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग और वित्त विधेयक सहित सभी चौदह केंद्रीय बजट दस्तावेज उपलब्ध होंगे।

वहीं परंपरा के अनुसार, बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने वाला ‘हलवा समारोह’ (Halwa Ceremony) 26 जनवरी के दिन नॉर्थ ब्लॉक (नई दिल्ली) में स्थित केंद्रीय वित्त मंत्रालय मुख्यालय में  आयोजित किया जाना है।

आमतौर पर इस समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में काम करने वाले तमाम शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं।

जाहिर है आगामी नए बजट से सभी सेक्टरों को उम्मीदें हैं, खासकर मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम के विस्तार, और व्यक्तियों को भी टैक्स में छूट जैसे अनुमान काफी सुर्खियों में है। ये इसलिए भी और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है।