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India’s Budget 2022 Highlights (Hindi): आज संसद पटल पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आगामी साल 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए सदन को संबोधित किया। ज़ाहिर है भारत का बजट वैसे ही कई मायनों में ख़ास होता है, लेकिन इस बात ये कई नए आयामों को भी छूता नज़र आया जैसे क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) इत्यादि।

शायद यही कारण भी है कि इस बार के बजट में युवाओं की भी अच्छी ख़ासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं किन किन मायनों में भारत का बजट 2022 अहम साबित रहा।

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वित्तमंत्री से सबसे पहले तो एक जानकारी ये साझा करी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इस साल देश की आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है।

जी हाँ! ब्लॉकचेन और कुछ तमाम टेक्नोलॉजी पर आधारित ये आगामी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) इसी साल 2022 के अंत तक या 2023 के शुरुआती हफ़्तों में जारी की जा सकती है।

ग़ौर करने वाली बात ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ख़ुद के बयान में ये ज़ोर देकर कहा कि भारतीय डिजिटल करेंसी (Indian Digital Currency) से देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

इस बात में कोई शक नहीं कि ये ख़बर बेहद उत्साहजनक है, क्योंकि दुनिया भर में बढ़ते डिजिटल करेंसी के प्रचलन के बीच, अगर भारत ख़ुद की डिजिटल करेंसी पेश करता है, तो वो देशवासियों ख़ासकर युवाओं के लिए अधिक स्थिर और विश्वसनीय डिजिटल संपत्ति साबित होगी।

पर इसके कुछ ही समय बाद वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, जिसके अनुसार अब देश में किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेनदेन (ट्रांसफ़र) पर 30% तक टैक्स देना होगा।

Budget 2022 Highlights

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Credits: Wikimedia Commons

इसको लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा;

“वर्चुअल डिजिटल एसेट्समें लेनदेन तेज़ी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी टैक्स सिस्टम के दायरे में लाना अनिवार्य हो गया है। मैं ये प्रस्ताव रखती हूँ कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफ़र आदि से होने वाली आय पर अब से 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा।”

सबसे अहम बात ये कि वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या अन्य चीजों को लेकर किसी प्रकार की रियायत या कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साफ़ कर दें कि ऐलान किए गए नए टैक्स नियमों के तहत इस आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हुए घाटे को सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेनदेन पर 1% TDS भी लगेगा।

वित्त मंत्री के अनुसार बजट 2022 से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मज़बूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही आगामी वित्त वर्ष में लिए आर्थिक बढ़त की दर 9.2% तक रहने की बात भी कही गई। और तो और मौजूदा वित्त वर्ष में भी भारत की आर्थिक बढ़त की दर 9.2% ही अनुमानित की गई है।

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क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स को भारत सरकार द्वारा टैक्स के दायरे में लाए जाने के बाद अब ये तो कायस पुख़्ता होते नज़र आ रहे हैं कि कम से कम फ़िलहाल भारत क्रिप्टो को देश में लीगल दर्जा प्रदान करने के पक्ष में है।

India’s Budget 2022 Highlights (Hindi)
  • नए दौर में शिक्षा के हालातों को देखते हुए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया।
  • बजट 2022 में इनकम टैक्स चुकाने वाले लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है।
  • पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई भी रियायत नहीं पेश की गई और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है।
  • वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि भारत में 5G के लिए इसी साल 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
  • लोकप्रिय PLI स्कीम को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इसको काफ़ी सफल कहा जा सकता है। इसके ज़रिए आने वाले 5 सालों में देश भर में क़रीब 60 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकेंगी। PLI योजना के चलते ₹30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद भी की जा रही है।