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आज देश के संसद पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया और ये बजट स्टार्टअप जगत के लिए अहम ज़रूर साबित होता नज़र आया।

असल में सरकार ने इस साल अपने बजट 2021-22 में भी भारतीय स्टार्टअप्स को एक और साल के लिए कमाए गए राजस्व लाभ में टैक्स छूट प्रदान करने का फ़ैसला किया है। इतना ही नहीं बल्कि इस साल भी स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन राशि आदि का ऐलान किया गया है।

वित्त मंत्री ने संसद में बजट की पेशकश के दौरा कहा कि स्टार्टअप्स द्वारा टैक्स से छूट हासिल करने की आवेदन प्रक्रिया को तय की गई पात्रता के अनुसार एक साल और बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया जाएगा।

बजट 2021-22 में OPCs को भी मिला तोहफ़ा

इसके साथ ही सरकार ने एक-व्यक्ति वाली कंपनियों मतलब OPCs को शामिल करते हुए इन्हें भी स्टार्टअप ईकोसिस्टम में बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

असल में वित्त मंत्री के ऐलान के अनुसार OPCs को प्रोत्साहन देने से कई स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को फायदा होगा।

असल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसी कंपनियों (OPCs) को “पेड-अप कैपिटल और टर्नओवर पर प्रतिबंध के बिना बढ़ने” और किसी भी समय किसी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण की अनुमति देने से इनके प्रति रुझानों में बढ़ौतरी होगी।

वही OPCs को स्थापित करने को लेकर भारतीय नागरिक के लिए रेजिडेंसी सीमा को भी कम करने का ऐलान किया गया, इसके तहत इसके मौजूदा 182 दिन की सीमा को कम करते हुए 120 दिन कर दिया गया है।

और इतना ही नहीं बल्कि अब ग़ैर भारत निवासियों को भी आसानी के साथ भारत में OPCs स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का भी प्रावधान शामिल किया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की है।